भारतातून उठलेला आवाज आता जागतिक संकल्प; संचालक अमित बेलेकर यांची प्रतिक्रिया
अकोला : बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध तळागाळात सातत्याने जनजागृती आणि कायदेशीर हस्तक्षेप करणाऱ्या **इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी (गोंदिया, शाखा अकोला)**ने संयुक्त राष्ट्रांच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २७ नोव्हेंबर हा दिवस ‘बाल, अल्पवयीन आणि सक्तीच्या विवाह निर्मूलनासाठीचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’ म्हणून घोषित केल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.
हा निर्णय म्हणजे ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ (JRC) या संस्थेने बालविवाहाविरोधात प्रदीर्घ काळ चालवलेल्या लढ्याला मिळालेली जागतिक मान्यता असल्याची भावना संस्थेने व्यक्त केली. इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी ही JRC ची सहयोगी संस्था म्हणून कार्यरत आहे.शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून भारत विद्यालयासह विविध शाळांमध्ये आयोजित कार्यक्रमांमध्ये संस्थेचे संचालक अमित अशोकजी बेलेकर यांनी बालविवाह निर्मूलनाबाबत मार्गदर्शन केले.
यावेळी बोलताना अमित बेलेकर म्हणाले, “भारतातून सुरू झालेली ही चळवळ आज संपूर्ण जगाचा दृढ संकल्प बनली आहे. ही संपूर्ण देशासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.”बेलेकर यांनी सांगितले की, २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी भारत सरकारने ‘बालविवाह मुक्त भारत’ अभियानाची अधिकृत सुरुवात केली. अकोला जिल्ह्यात शासन आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने कायदेशीर हस्तक्षेप करत अनेक बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. या अभियानात शिक्षक, धर्मगुरू आणि समाजातील विविध घटकांना सहभागी करून घेत व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे.
असा झाला ऐतिहासिक निर्णयबालविवाह निर्मूलनासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करण्याची मागणी JRC चे संस्थापक भुवन ऋभु यांनी जागतिक स्तरावर सातत्याने मांडली होती. मार्च २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरही त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला.यानंतर सिएरा लिओनने भारतासह इतर ६७ देशांच्या पाठिंब्याने संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) प्रस्ताव मांडला. ४ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे आता २७ नोव्हेंबर हा दिवस बालविवाह, अल्पवयीन विवाह आणि सक्तीच्या विवाह निर्मूलनासाठी जागतिक पातळीवर समर्पित करण्यात आला आहे.बालविवाह ही केवळ सामाजिक समस्या नसून मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि भविष्यासमोरील गंभीर आव्हान आहे. त्यामुळे भारत पूर्णपणे बालविवाहमुक्त करण्यासाठी सरकार, प्रशासन, शिक्षक, धर्मगुरू आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी एकत्रितपणे पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटीच्या वतीने करण्यात आले.