सोशल मीडियावरील नाबालिगांच्या खात्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागतअकोला | प्रतिनिधीसोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नाबालिगांच्या सुरक्षिततेसाठी वैधानिक नियमांची आवश्यकता असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेचे इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी, गोंदिया शाखा अकोला यांनी स्वागत केले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी नाबालिगांशी संबंधित भारतीय कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यासाठी नियमांच्या चौकटीत आवश्यक तरतुदी करण्याच्या शक्यतेचा केंद्र सरकारने विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स (JRC) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नाबालिगांना स्वतंत्रपणे करार करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याने ऑनलाइन सेवांचा वापर करताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी, गोंदिया शाखा अकोला ही JRC ची सहयोगी संस्था आहे.संस्थेचे संचालक अमित अशोकजी बेलेकर आणि जिल्हा प्रकल्प समन्वयक शंकर वाघमारे यांनी सांगितले की, ऑनलाइन जगात मुलांसमोर विविध प्रकारचे धोके निर्माण झाले आहेत. नाबालिगांना फूस लावणे, प्रलोभन देणे किंवा बहकवून लैंगिक शोषण, मानव तस्करी तसेच सेक्सटॉर्शनसारख्या गुन्ह्यांमध्ये ओढले जाण्याचा धोका आहे. याशिवाय वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि सायबर बुलिंगसारख्या समस्याही गंभीर आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी भारतीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता.सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबत स्वतंत्रपणे करार करण्यासाठी १८ वर्षांची किमान वयोमर्यादा लागू करण्याच्या आवश्यकतेवरही खंडपीठाने भाष्य केले. न्यायमूर्ती बागची यांनी ही बाब केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित न राहता इंटरमीडियरी नियमांच्या चौकटीत समाविष्ट करण्याच्या शक्यतेचा केंद्र सरकारने विचार करावा, असे सांगितले.यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार या विषयाचा अभ्यास करून आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटीने व्यक्त केली आहे.