जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांचे धडक आदेश; नियम मोडणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेनुसार होणार गुन्हे दाखल

अकोला:जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने भूजल पातळीत मोठी घसरण झाली असून, आगामी काळात तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू नये आणि सार्वजनिक पाणीस्रोत सुरक्षित राहावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी ‘आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमा’अंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात कडक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश ३ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आले असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत कायम राहतील.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे:​नवीन विहीर व बोअरवेल खोदण्यास पूर्ण बंदी: जिल्ह्यातील सर्व शहरी व ग्रामीण भागांतील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही खाजगी किंवा व्यावसायिक कामासाठी नवीन विहीर अथवा कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.​व्यावसायिक पाणी उपशावर रोख: जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठ्या शासकीय जलप्रकल्पांसह नद्या, नाले आणि बंधाऱ्यांमधून उद्योग किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे.​पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित: उपलब्ध पाण्याचा साठा केवळ पिण्याचे पाणी आणि पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरसाठीच वापरला जाईल.​कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा: पूर्वपरवानगीशिवाय उत्खनन किंवा पाण्याचा अवैध उपसा केल्यास मशीन, पंप, पाईपलाईन यांसारखे साहित्य जप्त केले जाईल. तसेच उल्लंघन करणाऱ्यांवर ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ आणि ‘महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९’ नुसार कडक फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.

आदेशाची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी (BDO), पोलीस प्रशासन आणि नगरपालिका/महानगरपालिका प्रशासनाला कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.