महाराष्ट्राच्या पाठीवर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे भयंकर संकट उभे ठाकले आहे. ऐन हंगामात पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप पिके पूर्णपणे हातातून गेली आहेत. शेतात भेगा पडल्या आहेत, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे आणि बळीराजासह ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि खुद्द जिल्हाधिकारी कार्यालयही दुष्काळाच्या परिस्थितीची पाहणी करून उपाययोजना व दुष्काळ जाहीर करण्याच्या दिशेने हालचाली करत आहे. मात्र, अशा भीषण आणि संवेदनशील काळात मायक्रो फायनान्स कंपन्या, खाजगी गट लोन, पर्सनल लोन आणि वाहन कर्जांच्या वसुलीसाठी सुरू असलेला ‘तूपट ससेमिरा’ अत्यंत चिंताजनक आणि संतापजनक आहे.
एकिकडे शेतातून किंवा रोजगारातून कोणताही आर्थिक स्रोत उरलेला नसताना, या खाजगी व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे वसुली प्रतिनिधी थेट नागरिकांच्या दारावर येऊन धडकत आहेत. “हप्ता आजच भरा, नाहीतर बदनामी करू, वस्तू जप्त करू किंवा कायदेशीर कारवाई करू,” अशा प्रकारची धमकी व मानसिक त्रास देणे रोजचेच झाले आहे. निसर्गाच्या अवकृपेने खचलेल्या माणसाला अशा प्रकारे मानसिक उद्ध्वस्त करणे हा एकप्रकारे त्याच्या जगण्याच्या हक्कावरच गदा आणण्याचा प्रकार आहे.
प्रश्न हा उपस्थित होतो की, संकटसमयी प्रशासकीय पातळीवर दुष्काळसदृश्य परिस्थिती स्वीकारली जात असताना, या कंपन्यांना बेकायदेशीर आणि जाचक वसुली करण्याचे रान मोकळे कसे मिळते?
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कोणत्याही ग्राहकाला किंवा शेतकऱ्याला दमदाटी करून वसुली करण्याचा अधिकार कोणत्याही फायनान्स कंपनीला नाही. अशा काळात कर्जाचे पुनर्गठन करणे, हप्ते पुढे ढकलणे किंवा वसुलीला स्थगिती देणे हे मानवतावादी आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून आवश्यक असते. विविध शेतकरी संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी निवेदने देऊन या प्रकाराकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
येत्या एक-दोन महिन्यांत दुष्काळाची तीव्रता अधिक वाढणार आहे. अशा वेळी प्रशासनाने केवळ निवेदने स्वीकारून शांत न बसता, तातडीने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.
- सक्तीच्या आणि बेकायदेशीर कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती देणारे स्पष्ट आदेश जिल्हा प्रशासनाने जारी करावेत.
- ग्राहकांच्या घरी जाऊन दमदाटी करणाऱ्या किंवा मानसिक त्रास देणाऱ्या वसुली प्रतिनिधींवर व संबंधित कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
- गावोगावी आणि शहरात तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा.
जर प्रशासनाने आतापासूनच या वसुली बहाद्दरांवर कडक लगाम घातला नाही, तर आधीच दुष्काळाने होरपळणारा शेतकरी आणि सर्वसामान्य वर्ग नैराश्याच्या गर्तेत ढकलला जाऊन आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलण्याची भीती नाकारता येत नाही. वेळ निघून गेल्यावर अश्रू ढाळण्यापेक्षा, प्रशासनाने आजच हुशारी आणि कडक भूमिका दाखवून बळीराजाला आणि नागरिकांना दिलासा देणे काळाची गरज आहे.